तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर. एन. रवि के बीच चल रहे टकराव के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा से पारित विधेयकों को दूसरी बार मंजूरी नहीं देते, तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली की विफलता होगी.
सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर करेगा सुनवाई, राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी में देरी पर उठे सवाल
तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा. यह याचिका विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर दायर की गई है.
