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LGBTQI

LGBTQ+ ने रक्तदान की अनुमति देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार, एनबीटीसी और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने 2017 के नियमों के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.