पेपर लीक और नकल पर नकेल! मध्य प्रदेश बना देश का पहला राज्य, चार महानगरों में गठित हुए फास्ट-ट्रैक कोर्ट
पेपर लीक और नकल जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चार महानगरों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया है. चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मामलों का ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
बहुविवाह पर रोक और बेटियों को बराबर का हक; MP कैबिनेट में आएगा UCC का नया ड्राफ्ट
मध्य प्रदेश सरकार 19 जुलाई को कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट पेश करेगी, जिसे मानसून सत्र में पास कराने की तैयारी है.
Supreme Court ने बर्खास्त महिला जजों को बहाल करने का दिया आदेश, जानें कोर्ट ने आगे क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त महिला जज सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा को बहाल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने बर्खास्तगी को मनमाना और अवैध बताया, साथ ही न्यायपालिका में महिलाओं के लिए संवेदनशील कार्य वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया.
