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Chhath Puja 2026
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Madhya Pradesh government

पेपर लीक और नकल जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चार महानगरों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया है. चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मामलों का ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

मध्य प्रदेश सरकार 19 जुलाई को कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट पेश करेगी, जिसे मानसून सत्र में पास कराने की तैयारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त महिला जज सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा को बहाल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने बर्खास्तगी को मनमाना और अवैध बताया, साथ ही न्यायपालिका में महिलाओं के लिए संवेदनशील कार्य वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया.