बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करने से संबंधित दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने मंदिर के उचित प्रबंधन और नियंत्रण के लिए बौद्ध समुदाय को अधिकार देने की मांग की है. विवाद का केंद्र गया जिला मजिस्ट्रेट के पदेन अध्यक्ष बनने के प्रावधान और धार्मिक पहचान का मुद्दा है.
