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Mahua Moitra Case

सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर क्वैरी मामले में महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें लोकपाल के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने लोकपाल और सीबीआई को 5 जून के परिपत्र एवं कानूनों के तहत मामले की गोपनीयता सुनिश्चित करने को कहा है.

CBI ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है. अब लोकपाल इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा. सीबीआई ने शिकायत नंबर 201/2023 के तहत जांच की, जिसमें मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई के खिलाफ दायर मानहानि याचिका का निपटारा कर दिया है. महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से मानहानिकारक पोस्ट किए जाने के खिलाफ नई अर्जी दायर की थी.