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अधिसूचना में कहा गया है, "विदेश में मरम्मत किए गए सामानों के पुन: आयात के संबंध में, उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी."

मंत्रालय ने कहा कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जल्द ही इन अधिसूचित वस्तुओं के लिए खरीद कार्रवाई शुरू करेंगे.

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि ये सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं मेक इन इंडिया मिशन के कारण संभव हुआ है.