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Mark Mobius

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हुई है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी.

रूस-यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ देखे जाने के बावजूद पीएम मोदी ने शांति के समर्थक के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हुए लगातार शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है.