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Chhath Puja 2026
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Minister Of Civil Aviation

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी की याचिका को खारिज करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया था, जिससे कंपनी के भारत में संचालन और हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ा है.

वर्षों से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) स्मार्ट कार्ड प्रारूप में पायलट लाइसेंस जारी करता रहा है, जिसमें 62,000 से अधिक ऐसे लाइसेंस पहले ही वितरित किए जा चुके हैं. अकेले 2024 में औसतन प्रति माह 1,667 कार्ड के साथ लगभग 20,000 पायलटों को प्रिंटेड कार्ड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ी.