वायनाड में बाढ़-भूस्खलन से गई 400 से ज्यादा जानें, संसद में बोले राहुल गांधी- इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार
आज राहुल गांधी ने संसद में कहा कि वायनाड में भीषण त्रासदी हुई है. वे कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड गए थे और वहां त्रासदी से हुई तबाही, लोगों के दर्द और पीड़ा को अपनी आंखों से देखा.
क्या कश्मीर को Article 370 की जरूरत थी? जानें 5 सालों में कितनी बदल गई घाटी
अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि कश्मीर पहले से काफी बदल चुका है. कश्मीर में अब अमन शांति है, सेना पर पत्थरबाजी की घटना इतिहास के पन्नों में दफन हो गई है.
वक्फ बोर्ड अधिनियम में संसोधन से मस्जिद-दरगाहों पर पड़ेगा असर? पढ़िए ओवैसी ने क्यों किया ऐसा दावा
ओवैसी ने कहा, "केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है. जब संसद सत्र चल रहा है, तो संसद को सूचित किए बिना वह मीडिया को इस विधेयक के बारे में सूचित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन न करना केंद्र सरकार को पड़ा भारी, अदालत ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है.
5 साल में सरकारी योजनाओं से देश के 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा, किन राज्यों में 100% लक्ष्य हासिल हुआ?
सरकार ने बताया कि देश में गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है.
सरकारी कर्मचारियों के RSS की शाखा में शामिल होने पर लगी रोक हटाने का फैसला स्वागत योग्य : सुनील आंबेकर
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है.
Budget Session 2024: सोमवार से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, मोदी सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक
सरकार का मकसद , इस सर्वदलीय बैठक के जरिए सदन के तमाम राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी देना है.
बच्चों के भविष्य को संवारने का दावा, फिर भी कई राज्यों में विरोध, जानें क्या है पीएम श्री योजना
इस योजना के तहत, केंद्रीय विद्यालयों (केवी) और नवोदय विद्यालयों (एनवी) के साथ-साथ केंद्र संचालित, राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को पूरे भारत में 'मॉडल' स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा.
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप मनाने की अधिसूचना जारी
अधिसूचना में लिखा गया है, "25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए थे.
“कश्मीर घाटी में वोटिंग के रिकॉर्ड टूटे”, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं- लोगों को सरकार की गारंटी पर विश्वास
2024 चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में है. दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है. 6 दशक बाद ऐसा हुआ है.
