PM Kisan Yojana: फर्जी लाभार्थियों से वसूले ₹335 करोड़, सरकार ने संसद में कहा- जो लाभ के पात्र नहीं उनसे वापस ली राशि
केंद्र सरकार ने बताया कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के डेटा की बड़े पैमाने पर जांच की गई, जिसमें गैर-किसानों और अयोग्य किसानों से कुल 335 करोड़ रुपये की राशि वापस वसूल कर ली गई है.
केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार सृजन के लिए संसद में पेश किए कई परिवर्तनकारी विधेयक
सरकार ने संसद के चालू शीतकालीन सत्र में आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई परिवर्तनकारी विधेयक पेश किए हैं.
देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं महिलाएं, कार्यबल में बढ़ी भागीदारी
एलएफपीआर श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है, अर्थात वे लोग जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं या जनसंख्या में काम के लिए उपलब्ध हैं.
प्राकृतिक खेती से बदलेगी किसानों की किस्मत! मोदी सरकार ने ‘नेशनल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग’ को दी मंजूरी
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत, किसानों के लिए जैविक खेती की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
POK के लोगों को दहशतगर्द मानता है पाकिस्तान, वहां के गृहमंत्री ने कहा- ‘वो हमारे नागरिक नहीं…’
पाकिस्तान से आजाद होने की छटपटाहट POK (पाक अधिकृत कश्मीर) के लोगों में बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान की सरकार का रवैया हमेशा से यहां के लोगों को लेकर निराशाजनक रहा है.
मैरिटल रेप के प्रस्तावित कानून का विरोध…पत्नी पीड़ित पतियों ने किया प्रदर्शन, सरकार से की ये मांग
प्रदर्शनकारी प्रस्तावित मैरिटल रेप कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए. इनका कहना था कि अगर सरकार इस कानून को पास करती है तो फिर हर शादीशुदा व्यक्ति को रेपिस्ट बताकर उसे जेल भिजवा दिया जाएगा.
दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 6 फसलों की MSP बढ़ाने का किया ऐलान
एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
मोदी सरकार के इस फैसले से श्रमिकों की बल्ले-बल्ले, न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान
श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से जारी की गईं नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी. VDA में संशोधन के बाद श्रम मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी गई है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BioE3 पॉलिसी को दी मंजूरी, हरित विकास, जैव अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में आएगी तेजी
Cabinet Approves BioE3: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के ‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.
लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक, UPSC को दिया ये आदेश; जानें क्या है ये योजना और क्यों मचा है सियासी घमासान?
राहुल गांधी ने कहा है कि इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 'खुलेआम छीना जा रहा है.
