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इस मामले में एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने की मांग की गई थी.

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बताया कि हमने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. बच्चों को उपस्थिति दर्ज करने के दौरान ‘यस सर’ की जगह ‘जय हिंद’ कहना होगा.

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मदरसे और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूल, जिन्हें राज्य से धन प्राप्त होता है, वे बच्चों को ‘तालीमी शिक्षा’ का हिस्सा बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. धीरेंद्र शुक्ला ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है. इस पत्र में संस्थानों को 88 किताबों का एक सेट खरीदने के निर्देश दिए हैं.