जेपीसी की बैठक में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बिल का किया समर्थन, विपक्षी सांसदों की मांग पर दिल्ली सरकार को भी बुलाएगी जेपीसी
विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत कार्य करता है और मंत्रालय निर्वाचित सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई किसी भी रिपोर्ट के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है.
