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Trump administration NATO: अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने नाटो सहयोगियों को उनके योगदान के आधार पर 'नॉटी और नाइस' लिस्ट में बांटने की योजना बनाई है.

Pete Hegseth Statement On US Iran Conflict: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है. उन्‍होंने आज चेतावनी दी- समझौता करो वरना बड़े हमले होंगे. ट्रंप डील के लिए तैयार बताए.

US Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने NATO सहयोगियों को बुरा भला कहते हुए कहा कि NATO के अधिकतर देश ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल नहीं होना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि NATO देशों के रवैये पर उन्हें कोई हैरानी नहीं है. ये सालों तक सुरक्षा के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर लेते रहे.

Germany News: जर्मनी ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फिर से अपनी सेना पर खर्च को कई गुना बढ़ा दिया है. इससे पहले ऐसा तब हुआ था जब हिटलर ने अपनी सेना खड़ी की थी. एक बार फिर यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन पर आगे बढ़ रहा है.

Trump Greenland tariff dispute: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर आठ यूरोपीय देशों पर आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है. फ्रांस और ब्रिटेन ने इस कदम की आलोचना की, जबकि यूरोपीय संघ ने आपात बैठक बुलाकर जवाबी रणनीति पर चर्चा शुरू की.

Greenland NATO Deployment: ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर NATO देश सक्रिय हो गए हैं. डेनमार्क के अनुरोध पर स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा ने सैनिक भेजे हैं. ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है, जबकि NATO सदस्य देश इसे खारिज कर रहे हैं.

Donald Trump On Greenland: रिपब्लिकन के सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पेश किया है. जिसका मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल कर उसे एक अमेरिकी राज्य बनाने के लिए कानूनी रास्ता देना है.

Donald Trump Greenland Claim: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने अधिकार में लेगा. उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस या चीन इस रणनीतिक क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं.

ट्रंप (Trump) ने सुझाव दिया है कि 'नाटो' देशों को चीन के खिलाफ 50 से 100 प्रतिबंधित टैरिफ लगाने चाहिए, विशेष रूप से उन वस्तुओं पर जो चीन रूसी पेट्रोलियम खरीदता है.

Trump Open Letter Nato: ट्रंप ने सुझाव दिया है कि 'नाटो' देशों को चीन के खिलाफ 50 से 100 फीसदी प्रतिबंधित टैरिफ लगाने चाहिए, विशेष रूप से उन वस्तुओं पर जो चीन रूसी पेट्रोलियम खरीदता है. ये टैरिफ रूस‑यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद वापस लिए जा सकते हैं.