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Nehru

गृह मंत्रालय के दस्तावेज़ का दावा है कि सीएए धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं करता है, यह बताता है कि यह केवल राज्य धर्म वाले देशों में धार्मिक उत्पीड़न को क्लासीफाइड करता है.