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Free Education in Private Schools: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए सर्वे करें और 4 सप्ताह में अधिसूचना जारी करें. कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई है.