तदर्थ जजों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट्स की उदासी, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के 5 महीने बाद भी नहीं भेजे गए प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के पांच महीने बाद भी किसी भी हाई कोर्ट ने अब तक नामों का प्रस्ताव नहीं भेजा है, जबकि देश में 18 लाख से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं.
