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Police Case

भिखारियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की पायलट परियोजना के तहत शहर की सड़कों को भिखारी मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इस परियोजना में 10 शहर शामिल हैं.