सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रिंसिपल, शिक्षक नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने हाल ही में कहा कि इस उद्देश्य के लिए सरकार से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और सरकार के शिक्षा विभाग (डीओई) द्वारा विनियमन की सीमा प्राचार्यों और शिक्षकों की योग्यता और अनुभव निर्धारित करने तक सीमित है।
