Bharat Express DD Free Dish

Prisoner early release policy

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रशासन ने रिपोर्ट सौंप दी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.