मकोका और जघन्य अपराध के आरोपों का सामना कर रहे कैदियों को फोन और संचार की सुविधाएं नहीं मिलेंगी: दिल्ली HC
आतंकवाद, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) एवं अन्य जघन्य अपराध के आरोपों का सामना कर रहे कैदियों को टेलीफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार की सुविधाओं के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती: HC
यूपी की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का मामला, SC ने अवमानना याचिका पर सरकार को लगाई कड़ी फटकार
कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का आचरण तो देखो, हमारे आदेशों पर बैठे हैं, ये सीएम सचिवालय के अधिकारी हैं.
