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property registration India

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से किसी संपत्ति पर मालिकाना हक साबित नहीं होता. जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले जरूरी दस्तावेजों और स्वामित्व जांच पर जोर दिया गया है.