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Railway General Manager

दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर रेलवे महाप्रबंधक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उपरोक्ता फोरम द्वारा एक उपभोक्ता को प्रदान करीब 6 लाख 25 हजार रुपये के मुआवजे के खिलाफ देरी से दायर अपील को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती दी थी.