धर्मांतरण कानून पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई: राजस्थान सरकार को नोटिस, 12 राज्यों की याचिकाओं के साथ टैग हुआ मामला!
Supreme Court of India ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार से जवाब मांगा और मामले को 12 राज्यों की याचिकाओं के साथ जोड़ा. अब तीन जजों की विशेष बेंच इन कानूनों की संवैधानिकता पर बड़ा फैसला दे सकती है....
राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, जानें क्या हैं प्रावधान
इस बिल के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा. इस अवधि के दौरान यह जांच की जाएगी कि धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति को छल, बल या लालच देकर तो नहीं कराया जा रहा है.
