Bharat Express

rajasthan high court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि नौकरी पात्रता में बदलाव हो सकता है, तो ऐसा किया जा सकता है. लेकिन समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से नहीं हो सकता.

जस्टिस सीटी कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित आदेश रद्द किया जाता है. एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही कानून के मुताबिक आगे बढ़ाई जाएगी.

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से दो से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लग गई है, जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

आसाराम को साल 2013 में अपने आश्रम में एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में इंदौर में गिरफ्तार किया गया था और 2018 में एक विशेष POCSO अदालत ने उसे दोषी ठहराया था. 

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की है. इनमें 3 अलग-अलग राज्‍यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं.

हाई कोर्ट के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले से सहारा प्रमुख को बड़ी राहत मिली है.