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RTE Act 2009

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सख्ती से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.