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rural employment

VB-G RAM G scheme: केंद्र सरकार 1 जुलाई से VB-G RAM G योजना लागू करने जा रही है. बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड ने इस पर वित्तीय बोझ को लेकर चिंता जताई है.

पीएम मोदी ने VB-G-RAM-G अधिनियम लागू किया. 125 दिन का रोजगार, सीधी मजदूरी, पारदर्शी व्यवस्था से ग्रामीण रोजगार में ऐतिहासिक सुधार.

संसद से पारित होकर कानून बन चुके ‘विकसित भारत जी राम जी’ बिल को लेकर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष का आरोप है कि यह कानून ग्रामीण रोजगार की गारंटी को कमजोर करता है.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) से बिहार के कई गांवों में युवा आत्मनिर्भर बने. कइयों ने अपने गांव में डेयरी यूनिट शुरू की. रोजगार सृजन में भी निभा रहे अहम भूमिका..

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा. यह नीति सहकारिता संस्थाओं को पेशेवर और समावेशी बनाकर ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास को गति देने का लक्ष्य रखती है.

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक हुई.