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देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है. अक्सर प्रशासन तब तक आंख मूंदे रहता है, जब तक अदालत हस्तक्षेप न करें. देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है.