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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार पर लगाए गए 746.88 करोड़ रुपये के जुर्माने पर फिलहाल रोक लगा दी है, जो एनजीटी ने ठोस और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया था.