SC-ST के कोटे में कोटा देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज
पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है और सरकार पीड़ित लोगों को 15% आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकती है.
पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है और सरकार पीड़ित लोगों को 15% आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकती है.
