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SOP

डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरबीआई को चार सप्ताह के भीतर 'म्यूल अकाउंट्स' पर एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रैलियों, धार्मिक आयोजनों और बड़े सार्वजनिक समारोहों में एसओपी लागू करने की याचिका को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए याचिकाओं को चार श्रेणियों में बांटा है. कोर्ट ने वर्ष 2025 में 75,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा कर अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान निर्दोष व्यापारियों के बैंक खातों को फ्रीज करने पर चिंता जताई. कोर्ट ने गृह मंत्रालय को एक एसओपी तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श करने को कहा.