एसआईआर में गड़बड़ी के खिलाफ राहुल गांधी सहित विपक्ष के 11 नेताओं ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान वकीलों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी शीर्ष अदालत में उठाया गया है.
मोदी सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हटती, अपने वादों पर कायम रहती है- प्रतुल शाहदेव
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए विपक्ष की आलोचना की है.
वोटर लिस्ट से कटा नाम तो राशन भी बंद? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भेजा कोलकाता हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को राशन योजना से वंचित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
Voter List SIR: सुप्रीम कोर्ट में कल भी जारी रहेगी सुनवाई, आधार और नागरिकता के सबूत पर छिड़ी बहस
विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है.
चूक न जाना! वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, चुनाव आयोग ने बढ़ाई डेडलाइन
चुनाव आयोग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुदुचेरी और लक्षद्वीप के लिए जारी किया नया आदेश. 2026 के चुनावों से पहले वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए अब 19 जनवरी तक का समय दिया गया है.
EVM लाने का फैसला राजीव गांधी के टाइम लिया गया, चुनाव के लिए देश में SIR जरूरी, वोटर लिस्ट नई हो या पुरानी…कांग्रेस का हारना तय- अमित शाह
संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार पर दो दिन तक चल रही चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला किया.
‘जिसके बाल सफेद हो जाएं, वह नागरिक नहीं होना चाहिए’; जानें संदीप दीक्षित ने क्यों कही ये बात?
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया हैं. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि इस बार की SIR प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और बीएलओ पर दबाव बढ़ गया है.
SIR को लेकर चुनाव आयोग ने दिया बड़ा अपडेट, आधे से ज्यादा वोटर्स को नहीं दिखाना होगा कोई दस्तावेज, जानें वजह
देशभर में जल्द ही मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. चुनाव आयोग का कहना है कि जिन लोगों के नाम 2002 से 2008 के बीच वोटर लिस्ट में थे, उन्हें अब पहचान या जन्म से जुड़े दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.
