वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के दोषियों को हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे अत्यावश्यक मामला बताया.
दिल्ली High Court द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा देने के फैसले को Supreme Court में चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है.
