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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Tamil Nadu

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ का मामला अब देश के सबसे बड़ी अदालत पहुच चुका है. दायर याचिका में इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है. अभिनेता विजय की रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुप्पूर कुमरन और सुब्रमणिया शिवा को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में अतुलनीय योगदान दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिरों को श्रद्धालुओं से मिलने वाला चढ़ावा केवल धार्मिक, शिक्षा और चिकित्सा जैसे धर्मार्थ कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है. मंदिर निधियों का इस्तेमाल विवाह हॉल या अन्य व्यावसायिक सुविधाओं के निर्माण में नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय करने से जुड़े मामले की सुनवाई 20 अगस्त को भी जारी रहेगी. सीजेआई बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से राय लेना असंवैधानिक नहीं है.

ईडी ने तमिलनाडु में मंत्री आई पेरियासामी, उनके बेटे और पालानी विधायक आईपी सेंथिल कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई.

तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब वह कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों व नाम का इस्तेमाल कर सकेगी.

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह सरकारी योजनाओं में जीवित नेताओं के नाम और तस्वीरों का उपयोग न करे. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री की तस्वीर और नाम कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो सकते हैं.

पीएम मोदी द्वारा तमिलनाडु में उद्घाटित परियोजनाओं से राज्य की आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी. हवाई अड्डा, बंदरगाह, सड़क और रेलवे जैसी परियोजनाएं सीधे तौर पर व्यापार, रोजगार और पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगी.

PM Modi तमिलनाडु का दौरा करेंगे. वह राज्य में 4800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, यूजीसी और राज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया है. यह मामला विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक से जुड़ा है.