केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत कथित धनराशि रोके जाने के मामले में तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र पर समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,291 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में बकाया राशि जारी करने और तीन भाषा फॉर्मूला थोपने के प्रयास का विरोध किया गया है.
केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तीन राज्यों में लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर
तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
