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सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक ई-चालान की वसूली के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि वे जुर्माने की रकम को बिजली के बकाया बिल में जोड़ने पर विचार करें.