ट्रांसजेंडर अधिकारों पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, केंद्र से मांगा 6 हफ्ते में जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े एक मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है और उसे 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
