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UGC

UGC New Rules 2026: UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए कमेटी गठित करने पर विचार करने की जानकारी दी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करने और सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए नियमों की समीक्षा कर रही है.

शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?

UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों और फर्जी डिग्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. इसमें बताया गयाा कि यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जा रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, यूजीसी, एआईसीटीई और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी नियमों के खिलाफ जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत 11 नेताओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. अब दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के बाद इस मामले में आगे क्या होता है यह देखना होगा.

UGC new rules 2026: UGC के नए नियमों को लेकर विवाद बढ़ा. सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने नियमों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर यूजीसी सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भारत में 32 फर्जी यूनिवर्सिटी की पहचान की है. इनमें सबसे ज्यादा दिल्ली में मिली हैं. UGC ने छात्रों को चेतावनी दी है कि इनमें दी जाने वाली डिग्री मान्य नहीं होती और एडमिशन से पहले संस्थान की मान्यता जरूर जांचें.

Delhi University News: DU में UGC नियमों को लेकर लेफ्ट और ABVP भिड़ गए. इस दौरान महिला पत्रकार से जाति पूछने और मारपीट का आरोप लगा है. जानिए क्या है पूरा मामला?

सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत करते हुए सरकार पर निशाना साधा है.