सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी अस्थायी कर्मचारियों को समान वेतन का हक
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी विभागों और संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी समान वेतन के हकदार हैं. गाजियाबाद नगर निगम के माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर, सेवा नियमित करने और 50% पिछला वेतन देने का निर्देश दिया गया.
