सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को वोटिंग का अधिकार देने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को वोट देने के मामले में केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि देशभर के 4.5 लाख कैदी जिनमें से 75% विचाराधीन हैं, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
