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UP government marriage laws

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेजों से होने वाली शादियों और मानव तस्करी, यौन शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 में संशोधन करने के लिए छह महीने का समय दिया है.