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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में अवैध मदरसों की सीलिंग के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई असंवैधानिक है और छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है.

Chardham Yatra 2025: उत्तराखंड सरकार 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन और ऐतिहासिक कानूनों को अपनी प्रमुख उपलब्धियां बताया, जिनमें नकल विरोधी कानून, सख्त भू-कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) शामिल हैं.

UCC को लेकर विशेषज्ञ समिति की सदस्य प्रो. सुरेखा डंगवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि UCC के तहत पंजीकरण का उत्तराखंड के अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है.

केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पारित अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए दायर किया गया था, क्योंकि विवाद में भूमि के एक हिस्से में रेलवे ट्रैक और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले में पुनर्वास के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है.

उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि नेमप्लेट जारी करने का आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिया गया था. ऐसा करना भक्तगणों के लिए आवश्यक है.

Harak Singh Rawat: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी, हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक ईडी, कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत के करीबियों से भी पूछताछ कर रही है.