उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर कब्जा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दो महीने में ठोस प्रस्ताव पेश करने का दिया निर्देश
केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पारित अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए दायर किया गया था, क्योंकि विवाद में भूमि के एक हिस्से में रेलवे ट्रैक और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले में पुनर्वास के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है.
कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने से रोकने के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह हलफनामा
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि नेमप्लेट जारी करने का आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिया गया था. ऐसा करना भक्तगणों के लिए आवश्यक है.
उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के दिल्ली समेत 16 ठिकानों पर ED की छापेमारी, 2 अलग-अलग मामलों मे चल रही है जांच
Harak Singh Rawat: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी, हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक ईडी, कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत के करीबियों से भी पूछताछ कर रही है.
