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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 80 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि 11.5 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए एक सितंबर तक स्पष्ट निर्देश मांगे हैं.