Bharat Express DD Free Dish

West Bengal Government

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज (बुधवार) को कोलकाता की सांस्कृतिक और शैक्षणिक जगह कॉलेज स्ट्रीट का निरीक्षण किया. यह दौरा भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के उस फैसले के तहत किया गया, जिसमें इस सड़क को लंदन की 'ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट' की तर्ज पर नया रूप देने का प्लान है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने 'यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026' के ड्राफ्ट का अध्ययन करने के लिए नौ सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के बकरीद पर बैल, गाय और भैंस की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाए जाने को केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सही बताया है. उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए.

पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। सपा नेता अबु आजमी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, इस पर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।अगर आप देश की राजनीति और चुनावी हलचलों से जुड़ी हर बड़ी खबर जानना चाहते हैं, तो देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक पांडेय की सपा नेता अबु आजमी से खास बातचीत।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के संकेत दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 13 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को देने का आदेश दिया है.

पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित हो और एसआईआर प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाए.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले I-PAC मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य सरकार के बीच विवाद गहरा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिकाओं पर पश्चिम बंगाल सरकार, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है.

पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने के आदेश देने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है.

पश्चिम बंगाल के जेलों में बंद अवैध बंगलादेशी प्रवासियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हिरासत में रखे जाने पर सवाल उठाया है.