‘शराब महंगी करनी है तो करो…’ अदालतों में महिला वकीलों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की महिला वकीलों के लिए अदालतों में बुनियादी सुविधाओं, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के एडवोकेट जनरल को दो सप्ताह के भीतर वास्तविक स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया है.
CJI सूर्यकांत ने देश के सभी हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक नियुक्तियों में महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का किया आग्रह
सीजेआई सूर्यकांत ने हाईकोर्ट्स में महिला उम्मीदवारों को न्यायाधीश नियुक्ति में प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. इस कदम का उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और योग्य महिला वकीलों को न्यायाधीश बनने के अवसर सुनिश्चित करना है.
दिल्ली हाई कोर्ट महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस गंजू के ट्रांसफर मामले में न्याय की गुहार लगाई
दिल्ली हाई कोर्ट की 66 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को पत्र लिखकर जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के कर्नाटक हाई कोर्ट ट्रांसफर पर पुनर्विचार की मांग की है.
महिला वकीलों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, POSH कानून लागू करने पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को POSH कानून के तहत सुरक्षा दिलाने संबंधी याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह याचिका अधिवक्ता सीमा जोशी ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि बार निकायों में भी आंतरिक शिकायत समितियां बनाई जाएं.
दिल्ली High Court द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा देने के फैसले को Supreme Court में चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है.
