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Chhath Puja 2026
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Women Lawyers

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की महिला वकीलों के लिए अदालतों में बुनियादी सुविधाओं, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के एडवोकेट जनरल को दो सप्ताह के भीतर वास्तविक स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया है.

सीजेआई सूर्यकांत ने हाईकोर्ट्स में महिला उम्मीदवारों को न्यायाधीश नियुक्ति में प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. इस कदम का उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और योग्य महिला वकीलों को न्यायाधीश बनने के अवसर सुनिश्चित करना है.

दिल्ली हाई कोर्ट की 66 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को पत्र लिखकर जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के कर्नाटक हाई कोर्ट ट्रांसफर पर पुनर्विचार की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को POSH कानून के तहत सुरक्षा दिलाने संबंधी याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह याचिका अधिवक्ता सीमा जोशी ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि बार निकायों में भी आंतरिक शिकायत समितियां बनाई जाएं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है.