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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के गठन और प्रस्तावों के बीच केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. रिपोर्ट के अनुसार, रिटायरमेंट के समय मिलने वाले ‘लीव इनकैशमेंट’ की सीमा को 300 दिनों से बढ़ाकर 450 दिन किए जाने का सुझाव दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को लाखों रुपये का फायदा हो सकता है.
आठवें वेतन आयोग के तहत लीव इनकैशमेंट की सीमा को 300 से बढ़ाकर 450 दिन किए जाने का यह प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.
क्या है लीव इनकैशमेंट का नया प्रस्ताव?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों, संगठनों और हितधारकों के साथ चल रहे परामर्श दौर में 8वें वेतन आयोग के सामने एक अहम प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत छुट्टियों के बदले नकद भुगतान यानी ‘लीव इनकैशमेंट’ की अधिकतम सीमा को मौजूदा 300 दिनों से बढ़ाकर 450 दिन करने का सुझाव दिया गया है ताकि रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली एकमुश्त राशि काफी बढ़ सके.
क्या होता है ‘लीव इनकैशमेंट’?
‘लीव इनकैशमेंट’ वह वित्तीय व्यवस्था है जिसके तहत सरकारी कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान बचाई गई उन जमा छुट्टियों के बदले पैसे पाते हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने रिटायरमेंट तक नहीं किया होता है. मौजूदा नियमों के तहत एक केंद्रीय कर्मचारी अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टी (Earned Leave / LAP) ही जमा कर सकता है, जिसके बदले रिटायरमेंट पर भुगतान मिलता है.
कैसे कैलकुलेट होती है यह राशि?
प्रस्तावित बदलाव के लागू होने पर कर्मचारी 150 अतिरिक्त दिनों की छुट्टियों को भी नकद में बदल सकेंगे. इस राशि की कैलकुलेशन रिटायरमेंट वाले महीने की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) को जोड़कर की जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है.
कर्मचारियों को मिलेगा बंपर वित्तीय फायदा
कर्मचारी यूनियनों और संगठनों (जैसे ‘ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ – AITUC) द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है. अगर यह सीमा 300 से बढ़कर 450 दिन होती है, तो ग्रेच्युटी और पीएफ (PF) की तरह ही रिटायरमेंट फंड में सीधे 50% की बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारी अपने भविष्य के बड़े खर्च आसानी से पूरे कर सकेंगे.
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-भारत एक्सप्रेस
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