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7th Pay Commission Latest News: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के एरियर का मुद्दा लोकसभा में उठा. प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार से मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के संबंध में सवाल पूछे गए. सरकार से पूछा गया था कि क्या कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया है, क्या निकट भविष्य में इसे जारी करने की कोई योजना है? इस सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई पेश की है. सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डीए बकाया जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है.
जब सरकार से सवाल पूछा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के बकाए के लिए कितनी राशि की जरूरत है, तो वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि भुगतान न करके सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए हैं. महंगाई भत्ते का बकाया. इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया गया है.
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फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. पिछला महंगाई भत्ता सितंबर 2022 में बढ़ाया गया था। केंद्रीय कर्मचारी 18 महीने के एरियर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकार के ताजा जवाब से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि कर्मचारी केंद्र सरकार से लगातार 18 माह के डीए के बकाया की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि डीए बढ़ोतरी नहीं बढ़ाने के बावजूद कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं.
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