7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों को झटका, नहीं मिलेगा 18 महीने का DA का बकाया, सरकार ने बचाए इतने पैसे!

सांकेतिक फोटो

7th Pay Commission Latest News: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के एरियर का मुद्दा लोकसभा में उठा. प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार से मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के संबंध में सवाल पूछे गए. सरकार से पूछा गया था कि क्या कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया है, क्या निकट भविष्य में इसे जारी करने की कोई योजना है? इस सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई पेश की है. सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डीए बकाया जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है.

सरकार ने बकाया रोकने की वजह बताई

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किश्तों का बकाया देने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 को जारी होने वाले महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का निर्णय कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान को देखते हुए लिया गया है, ताकि सरकार पर वित्तीय भार कम हो सके. कम किया जा सकता है.

पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए काफी धन का प्रावधान करना पड़ा, जिसका असर 2020-21 और उसके बाद भी देखने को मिला है. महंगाई भत्ते का बकाया वर्ष 2020-21 का है, जिसे देना उचित नहीं समझा गया है. सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी FRBM अधिनियम के तहत निर्धारित स्तर से दोगुना है.

सरकार को 34,400 करोड़ रुपये की बचत

जब सरकार से सवाल पूछा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के बकाए के लिए कितनी राशि की जरूरत है, तो वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि भुगतान न करके सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए हैं. महंगाई भत्ते का बकाया. इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया गया है.

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कर्मचारी-पेंशनरों का बकाया देने की मांग

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. पिछला महंगाई भत्ता सितंबर 2022 में बढ़ाया गया था। केंद्रीय कर्मचारी 18 महीने के एरियर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकार के ताजा जवाब से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि कर्मचारी केंद्र सरकार से लगातार 18 माह के डीए के बकाया की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि डीए बढ़ोतरी नहीं बढ़ाने के बावजूद कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं.

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