EPFO Pension Update
EPFO Pension Update: देश के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्यों और पेंशनधारकों की नजरें आज यानी 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO की अहम बैठक पर टिकी हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में पेंशन से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. खास तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन के लंबे समय से अटके मामलों को लेकर पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या आज बुजुर्ग पेंशनधारकों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो पाएगा?
EPFO की बैठक आज, दिल्ली मुख्यालय में जुटेंगे सदस्य
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की यह बैठक नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO मुख्यालय में आयोजित होने जा रही है. बैठक सुबह 10:15 बजे शुरू होने की संभावना है. पहले इसका आयोजन गुजरात के गिर में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में बैठक का स्थान बदलकर दिल्ली कर दिया गया. इस बैठक में पेंशन व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है. खासकर न्यूनतम पेंशन और हायर EPS पेंशन के लंबित मामलों को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव सामने आ सकते हैं.
क्या 1,000 से बढ़कर 3,000 रुपये हो जाएगी न्यूनतम पेंशन?
EPS-95 के तहत सितंबर 2014 से न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये बनी हुई है. महंगाई और बढ़ते खर्च के बीच बुजुर्गों के लिए इतनी कम रकम में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है. इसी वजह से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है. चर्चा है कि CBT की बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है. हालांकि, इस संबंध में अभी श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. दूसरी तरफ EPS नेशनल एजीटेशन कमेटी और अन्य पेंशनर्स संगठनों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 7,500 रुपये की जाए. इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग भी उठाई जा रही है. इन मांगों को लेकर EPFO मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की तैयारी भी है.
हायर पेंशन के लंबित मामलों पर भी उठेगा मुद्दा
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने CBT को 22 मांगों का चार्टर सौंपा है. इसमें हायर EPS पेंशन से जुड़े लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने की मांग शामिल है. खासकर एक्सेम्प्टेड ट्रस्ट में काम कर चुके कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. संगठन ने EPFO के 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को वापस लेने की मांग भी की है. उसका आरोप है कि इस सर्कुलर के आधार पर कई कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदन खारिज किए जा रहे हैं. इसके अलावा 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह लागू करने की मांग की गई है, ताकि पात्र कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का लाभ मिल सके.
आवेदन खारिज करने और ब्याज वसूली पर भी नाराजगी
पेंशनर्स संगठनों ने हायर पेंशन आवेदनों को खारिज करने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं. उनकी मांग है कि किसी कर्मचारी का आवेदन रद्द करने से पहले उसे और संबंधित कंपनी को अपना पक्ष रखने तथा जरूरी दस्तावेज जमा करने का पूरा मौका दिया जाए. इसके अलावा एक ही सरकारी कंपनी की अलग-अलग यूनिट में हायर पेंशन आवेदनों पर अलग-अलग फैसले किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है. संगठन ने बकाया योगदान पर लगने वाले भारी ब्याज और डिमांड लेटर जारी करने में देरी पर भी चिंता जताई है. अब सबकी निगाहें CBT की बैठक पर हैं. हालांकि, पेंशन बढ़ोतरी या अन्य मांगों पर अंतिम फैसला होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है. ऐसे में पेंशनधारकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.
भारत एक्सप्रेस
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