New Registration Bill 2025: देश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए 117 साल पुराना कानून अब बदलने जा रहा है. केंद्र सरकार हाल ही में नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025 लाई है, जिसका मकसद रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जगह लेना है. यह बिल संपत्ति के सौदों को डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.
एक्सपर्ट्स का कहना है- मोदी सरकार चाहती है कि आम नागरिक बिना किसी दिक्कत के घर बैठे रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकें.
क्या है रजिस्ट्रेशन बिल 2025?
27 मई 2025 को पेश किया गया ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 (New Draft Registration Bill 2025) पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और ऑनलाइन बनाने का प्रस्ताव देता है. इसके तहत लोग अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकेंगे, फीस का भुगतान ऑनलाइन होगा और हर स्टेप को ट्रैक किया जा सकेगा. (Property Registration)
पुराने कानून से कितना अलग है नया बिल?
अब तक रजिस्ट्री के लिए लोगों को तहसील या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते थे और प्रक्रिया में कई बार देरी भी होती थी. नया बिल इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की कोशिश है, जिससे—
- लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा
- दस्तावेजों की सत्यता ऑनलाइन ही सुनिश्चित हो सकेगी
- दलालों की भूमिका कम होगी
- ट्रांजैक्शन सुरक्षित और रिकॉर्डेड रहेगा
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
1908 का कानून तब बना था जब डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं थे. आज के समय में बैंकिंग, पहचान पत्र, टैक्सेशन और कई सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं. ऐसे में रजिस्ट्री जैसी गंभीर प्रक्रिया को डिजिटल बनाना समय की मांग है.
राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है. सरकार अब इन प्रयासों को एक डिजिटल सिस्टम में बदलना चाहती है, ताकि हर राज्य में एक समान और नागरिक-केंद्रित व्यवस्था लागू हो सके.
किन लोगों को मिलेगा सीधा फायदा?
नया रजिस्ट्रेशन बिल खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो—
- नौकरीपेशा हैं और दफ्तर से छुट्टी नहीं ले सकते
- जो बुजुर्ग हैं और तहसील तक नहीं जा सकते
- जो लोग विदेश में रहते हैं, (NRI)
- जो लोग तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद सिस्टम की चाह रखते हैं
- यह प्रणाली लेन-देन को सुरक्षित बनाएगी और आम लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ाएगी.
बिल पर सुझाव भेजने की अंतिम तारीख यह है
सरकार ने जनता से इस बिल पर सुझाव आमंत्रित किए हैं. 25 जून 2025 तक लोग अपने विचार भेज सकते हैं, जिससे इसे और बेहतर बनाया जा सके.
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-भारत एक्सप्रेस
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