फरवरी का महीना खत्म होने को है और कल से मार्च का नया महीना शुरू हो रहा है. हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई नए नियम और बदलाव लेकर आती है, जो सीधे तौर पर हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं. मार्च 2026 की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही बड़े बदलावों के साथ हो रही है, जिनका असर आप पर पड़ना तय है. चाहे ट्रेन में सफर करना हो, घर का बजट हो या डिजिटल पेमेंट, ये बदलाव जानना आपके लिए बहुत जरूरी है.
क्या रसोई पर बढ़ेगा बोझ?
हर महीने की पहली तारीख को तेल और गैस कंपनियां एलपीजी (LPG) के दामों की समीक्षा करती हैं. पिछले कुछ समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इस बार भी ऐसी चर्चा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है.
हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर को लेकर अभी भी राहत की उम्मीद है, लेकिन बजट बनाने से पहले कल सुबह नए रेट्स जरूर देख लें. साथ ही, पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ पीएनजी (PNG) और सीएनजी (CNG) के दाम भी कल तय किए जाएंगे.
रेलवे की नई तैयारी: RailOne ऐप
अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे अपने टिकटिंग सिस्टम को और भी डिजिटल और फास्ट बनाने जा रहा है. अब तक जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आप जिस पुराने UTS ऐप का इस्तेमाल करते थे, उसे कल से बदला जा सकता है. रेलवे अब पूरी तरह से नए ‘RailOne’ ऐप को एक्टिव करने जा रहा है. अब टिकट बुकिंग, लोकल यात्रा और प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़ी हर सुविधा इसी नए ऐप पर मिलेगी.
सिम बाइंडिंग: सुरक्षा का नया घेरा
डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए सरकार 1 मार्च से एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब ‘सिम बाइंडिंग’ का नियम लागू हो रहा है. इसका मतलब यह है कि आपके WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्स अब आपके सिम कार्ड से मजबूती से जुड़ जाएंगे. आसान भाषा में कहें तो, अगर आपने अपने फोन से सिम निकाल लिया, तो ये ऐप्स काम करना बंद कर देंगे. आप वाई-फाई का इस्तेमाल करके भी बिना सिम के इन ऐप्स को नहीं चला पाएंगे. यह कदम सुरक्षा के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन आपको अब अपने सिम कार्ड को लेकर और ज्यादा सतर्क रहना होगा.
UPI और बैंकिंग नियमों में बदलाव
डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए भी कल से नियम बदल रहे हैं. अगर आप बड़ी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो अब सिर्फ UPI पिन काफी नहीं होगा. सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए बैंकों ने अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक्स को अनिवार्य करने की तैयारी की है. इसके अलावा, सरकारी बैंकों में मिनिमम बैलेंस को लेकर भी बदलाव हो रहे हैं. अब एक दिन के कम बैलेंस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि ‘एवरेज मंथली बैलेंस’ (Average Monthly Balance) के आधार पर ही जुर्माना तय होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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