यूपी में नया बिजली कनेक्शन सस्ता और आसान, स्मार्ट मीटर की कीमतों में बड़ी कटौती

Uttar Pradesh Electricity Connection: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को नई कॉस्ट डाटा बुक-2025 जारी कर दी है. इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. अब नया कनेक्शन लेना पहले की तुलना में काफी आसान और किफायती होगा. स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भारी कटौती की गई है और एस्टीमेट बनाने की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है.

स्मार्ट मीटर की नई दरें

नई व्यवस्था में सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 6016 रुपये से घटाकर 2800 रुपये कर दी गई है. वहीं थ्री फेज मीटर अब 11342 रुपये की जगह 4100 रुपये में मिलेगा. पहले उपभोक्ताओं को मीटर के नाम पर कई गुना ज्यादा रकम चुकानी पड़ती थी.

फिक्स चार्ज से मिलेगी राहत

अब 300 मीटर तक की दूरी और 150 किलोवाट तक लोड (निजी नलकूप को छोड़कर) के लिए अलग से एस्टीमेट तैयार नहीं होगा. उपभोक्ताओं को केवल फिक्स चार्ज देना होगा. उदाहरण के तौर पर, 2 किलोवाट का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता को 100 मीटर दूरी पर 5500 रुपये और 300 मीटर दूरी पर 7555 रुपये जमा करने होंगे. पहले ऐसे मामलों में 10 से 20 हजार रुपये तक वसूले जाते थे.

BPL उपभोक्ताओं के लिए खास सुविधा

गरीब और बीपीएल (BPL) उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था में विशेष राहत दी गई है. इनके लिए प्रोसेसिंग शुल्क और सुरक्षा जमा राशि शून्य कर दी गई है. 100 मीटर तक दूरी पर केवल 500 रुपये अग्रिम राशि लेकर कनेक्शन दिया जाएगा. बाकी रकम बिजली बिल के साथ किस्तों में जमा की जा सकेगी. मीटर की कीमत भी किस्तों में चुकाने का विकल्प दिया गया है.

नई कॉलोनियों और मल्टी-पॉइंट कनेक्शन

अविकसित कॉलोनियों के निवासियों को अब केवल मीटरिंग शुल्क देना होगा. बुनियादी ढांचे के नाम पर लिया जाने वाला शुल्क समाप्त कर दिया गया है. बहुमंजिला भवनों में मल्टी-पॉइंट कनेक्शन के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी. साथ ही 11 केवी वोल्टेज पर लोड सीमा 3 एमवीए से बढ़ाकर 4 एमवीए कर दी गई है.

नई कॉस्ट डाटा बुक में एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) की लागत नए उपभोक्ताओं से नहीं वसूली जाएगी. बड़े उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा राशि बैंक गारंटी या ई-बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करने का विकल्प दिया गया है.

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कॉस्ट डाटा बुक क्या है?

कॉस्ट डाटा बुक दरअसल वह दस्तावेज है जिसमें बिजली कनेक्शन से जुड़े सभी शुल्क तय किए जाते हैं. नई कॉस्ट डाटा बुक-2025 अगले दो साल तक लागू रहेगी. इससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सस्ती दरों पर बिजली कनेक्शन मिल सकेगा.

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-भारत एक्सप्रेस